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अम्मा ओडी योजना,41 लाख से अधिक माताओं को मिलेगा लाभ

‘अम्मा ओडी’ की सूची जारी, 41 लाख से अधिक माताओं के खातों में जमा होेंगे हर साल 15 हजार रूपये

विजयवाड़ा : आंध्र प्रदेश सरकार ने अम्मा ओडी योजना के लाभान्वितों की सूची जारी की है। अम्मा ओडी सूची को ग्राम सचिवाल में प्रदर्शित की जाएगी। मीडिया में प्रसासित खबरों में बताया कि 9 जनवरी को लाभान्वित माताओं के खाते में अम्मा ओडी की रकम को जमा किया जाएगा। अम्मा ओडी का लाभ आंध्र प्रदेश के 46,78,361 लाख लोगों को मिलेगा।

खबरों में यह भी बताया कि किसी कारणवश लाभान्वितों का नाम अम्मा ओडी सूची में नहीं है, वे फिर से ग्राम सचिवालय में आवेदन कर सकते हैं।अम्मा ओडी के अंतर्गत हर साल स्कूल भेजने वाले माताओं के खाते में 15000 रुपये जमा किये जाएंगे।

जारी अम्मा ओडी सूची को रविवार को ग्राम सचिवालय में प्रदर्शित की जाएगी। अम्मा ओडी का उद्देश्य प्रदेश में संपूर्ण साक्षरता हासिल करना है। साथ ही गरीबी के कारण बच्चे स्कूल से दूर न रहे है। इसलिए वाईएस जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने पहली कक्षा से लेकर इंटर मीडिएट तक पढ़ रहे सभी छात्रों के माताओं के खातें में हर साल 15000 हजार जमा किया जाएगा।

सूची में आपत्तियां और नये नामों को 2 जनवरी तक स्वीकार किये जाएंगे। इसके बाद अंतिम सूची को 9 जनवरी को प्रदर्शित की जाएगी और उसी दिन योग्य माताओं के पिताओं के खाते में 15 हजार रुपये जमा किये जाएंगे।

आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा में शिक्षा मंत्री आदिमुलपु सुरेश ने कहा कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाली माताओं को भरोसा दिलाने के लिए ही मुख्यमंत्री वाईएस जगन अम्मा ओडी स्कीम का प्रारंभ 26 जनवरी 2020 को करेंगे।

मगर अब 9 जनवरी को इस का शुभारंभ किया जाएगा। जिन माताओं के बच्चे स्कूल या जूनियर कॉलेज जाते हैं उन माताओं में से जो इसके योग्य होंगे और उन्हें प्रति वर्ष 15,000 रुपये खाते में जमा किये जाएंगे।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और वे सरकारी स्कूल को भी निजी स्कूल की तर्ज पर लाना चाहते हैं। सरकारी स्कूल में भी अब शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आने वाले दो सालों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर व मूलभूत सुविधाओं में काफी बदलाव किया जाएगा।

ऐसा करने के बाद सरकारी स्कूल में बच्चों के दाखिले भी बढ़ जाएंगे। हमने सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग में रिक्त पद भी जल्द ही भरे जाएंगे। अनाथ बच्चों को 5 प्रतिशत, जनजातीय बच्चों को 5 प्रतिशत और गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों को 25 प्रतिशत तक निजी स्कूलों में दाखिला दे, इसका निर्णय लिया गया है और निजी स्कूलों को जल्द ही आदेश भी जारी किया जाएगा।

इससे पहले मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि बच्चो को स्कूल भेजने के लिए माताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ‘अम्मा ओडी’ योजना शुरू की जाएगी। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर से अधिक निरक्षरता( 33 फीसदी) होने का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अम्म वड़ी योजना के अमल से राज्य में साक्षरता बढ़ेगी ।

जगन ने कहा, ‘’मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक शिक्षा क्षेत्र है। स्कूल्स के फोटो खींचकर भेज दें, उनका विकास करेंगे। फैन, फर्निचर, कंपाउंड वाल, बाथरूम्स सभी की व्यवस्था करेंगे। हर स्कूल को इंग्लिश मीडिया में तब्दील करेंगे और तेलुगु को अनिवार्य बनाया जाएगा।

यूनिफार्म, पुस्तक समय पर मुहैया कराएंगे। बच्चों को जीते देने पर विचार किया जा रहा है। पिछली सरकार की तरह स्कूल यूनिफार्म्स के मामले में घोटाले नहीं होने चाहिए। मध्याह्न भोजन में भी गुणवत्ता पर ध्यान देंगे। ये सब करने पर किसी भी बच्चे में प्राइवेट स्कूल जाने की सोच नहीं आनी चाहिए।

निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण, पर्यवेक्षण के लिए विधानसभा में कानून लेकर आएंगे। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए शिक्षा अधिकार कानून को 100 फीसदी अमल करेंगे। निजी स्कूलों में 25 सीटें गरीबों को देने के लिए नए कानून बनाएंगे। शिक्षा एक सेवा है न कि धन अर्जित करने का जरिया। शिक्षण संस्थानों का संचालन चाहे कोई भी करें, वह व्यापार नहीं बनना चाहिए।

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